EPFO || कर्मचारियों को सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाना चाहता है। पीएफ खाते में धन जमा करने के लिए न्यूनतम वेतन सीमा, यानी बेसिक सैलरी, ₹15,000 से ₹21,000 तक बढ़ सकता है। इसका अर्थ है कि पीएफ और पेंशन खाते में अब अधिक धन जाएगा। बीते कई वर्षों से पीएफ की सैलेरी सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव लंबित है।
नई सरकार इस मामले में निर्णय लेने के लिए तैयार हो रही है, एक अधिकारी ने कहा। ऐसा करना सामाजिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। वेतन सीमा बढ़ाने से सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों पर भारी आर्थिक प्रभाव पड़ेगा, जैसा कि उसी अधिकारी ने कहा। बताया गया है कि बढ़ी हुई वेतन सीमा लाखों कर्मचारियों को फायदा होगी। क्योंकि अधिकांश राज्यों में न्यूनतम वेतन ₹18,000 से ₹25,000 है उन्हें वर्तमान सैलेरी सीमा के कारण कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती है।
इसके बाद कई वर्षों तक इसे बढ़ाने की मांग जारी थी। कई वर्षों से ठन्डे बस्ते में इस प्रस्ताव को डाले जाने के बाद एक बार फिर से इस पर विचार किया जा रहा है। एक अधिकारी के मुताबिक सभी विकल्पों का वैल्यूएशन सरकार द्वारा किया जा रहा है। नई सरकार इस संबंध में कोई महत्वपूर्ण फैसला लेगी।
ईपीएफओ द्वारा वेतन सीमा को 2014 में बढ़ाया गया था
इससे पहले ईपीएफओ द्वारा वेतन सीमा को 2014 में बढ़ाया गया था। तब इसे 6500 से बढ़कर ₹15000 किया गया था। इसके अलावा कर्मचारी राज्य बीमा निगम में भी 2017 से 21000 की उच्च वेतन सीमा है और सरकारी के भीतर इस बात पर सहमति बनी है। ऐसे में दो सुरक्षा योजना के तहत वेतन सीमा को जोड़ा जा सकता है।’
